सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेली "शेरे जमीन" — म्हणजेच समुद्र आणि खाजगी मालकी जमिनीतील मोकळी पट्टी — हा अनेक दशकांपासूनचा प्रलंबित महसूल विषय मच्छिमार समाजाच्या आयुष्याशी थेट जोडलेला आहे. शासनाच्या मालकीची ही जमीन आजही सातबाऱ्यावर नोंदलेली नसल्याने हजारो मच्छिमार कुटुंबे मालकी हक्काशिवाय राहतात.
मच्छिमारांनी पिढ्यान्‌पिढ्या येथे घरे उभारली, बोटी व मासेमारी साहित्य साठवण्यासाठी जागा वापरली, पण अधिकृत कागदपत्रांच्या अभावामुळे त्यांना कायमस्वरूपी घरबांधणी, बँक कर्ज, किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. काही वेळा
जिल्हा महसूल प्रशासन यंत्रणेच्या नोटिसा मिळाल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याचे संकट उभे राहते.
1. शेरे जमिनीचा प्रलंबित प्रश्न:
शेरे जमिनीची व्याख्या: शेरे जमीन ही समुद्रकिनारी असलेली मोकळी जागा आहे, जी शासनाच्या मालकीची आहे आणि त्याचा सातबारा (7/12) उतारा तयार केलेला नाही. ही जमीन सामान्यतः मच्छिमार कुटुंबांनी अनेक दशकांपासून वापरली आहे, जिथे त्यांनी घरे बांधली, मासेमारीसाठी बोटी आणि साहित्य ठेवण्यासाठी तात्पुरती बांधकामे केली आहेत.
प्रलंबित प्रश्न: या जमिनीचा सर्वेक्षण आणि सातबारा तयार करून मच्छिमार कुटुंबांच्या नावावर मालकी हक्क नोंदवण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. महसूल विभागाने याबाबत विशेष मोहीम राबवून शेरे जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश देण्याची मागणी मालवण शहर भाजप मंडल अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, लवकरच याबाबत कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.
2005 मध्ये खासदार नारायण राणे यांनी कोकणातील बेदखल कुळांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विधानसभेत दुरुस्ती मंजूर केली होती, परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. यामुळे अनेक मच्छिमार कुटुंबांना मालकी हक्क मिळालेले नाहीत.
2. मच्छिमार बांधवांच्या अडचणी: मालकी हक्काचा अभाव: शेरे जमिनीवर मच्छिमार कुटुंबे अनेक पिढ्यांपासून राहत असूनही, त्यांच्या नावावर कोणताही अधिकृत मालकी हक्क नाही. यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी घरबांधणी, बँक कर्ज, किंवा इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास अडचणी येतात.
नोटिसांचा त्रास: मत्स्यव्यवसाय खाते किंवा जिल्हा प्रशासनकडून मच्छिमारांना त्यांच्या जागेवरून हटवण्याच्या नोटिसा मिळतात, ज्यामुळे त्यांच्यावर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक असुरक्षितता: मालकी हक्क नसल्याने मच्छिमारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा (जसे की, बोटी ठेवण्यासाठी जागा, मासे साठवण्यासाठी गोदामे) उभारण्यात अडचणी येतात. यामुळे त्यांचा व्यवसाय आणि उपजीविका धोक्यात येते.
प्रशासकीय उदासीनता: काही महसूल अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे बेदखल कुळांचे दावे प्रलंबित राहिले आहेत, ज्यामुळे मच्छिमारांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे.
3. शासन आणि प्रशासनाची भूमिका:
महसूल लोक अदालत: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रश्नी लवकरच जिल्हानिहाय महसूल लोक अदालती आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शेरे जमिनीसह इतर प्रलंबित महसूल दाव्यांचा निपटारा होण्याची शक्यता आहे.
महाराजस्व अभियान: 1 जून 2025 पासून सुरू झालेल्या या अभियानांतर्गत शेतकरी आणि नागरिकांचे महसूल खात्यातील प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये शेरे जमिनीच्या प्रश्नांचाही समावेश आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आढावा: 13 ऑगस्ट 2025 रोजी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला आणि प्रलंबित प्रकरणांचा लवकर निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे मच्छिमारांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा आहे.
4. उपाययोजना आणि भविष्यातील दिशा:
सर्वेक्षण आणि सातबारा निर्मिती: मच्छिमारांच्या जमीन वापरक्षेत्राचा सर्वे करून त्यांच्या नावावर सातबारा तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी आहे. यामुळे मच्छिमारांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळेल. विशेष मोहीम: बेदखल कुळांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि शेरे जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी महसूल विभागाने विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी आहे.
कायदेशीर सुधारणा: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि इतर संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करून मच्छिमारांना न्याय देण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छिमार बांधवांचा शेरे जमिनीचा प्रश्न हा त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेशी थेट निगडित आहे. महसूल विभागाने याबाबत तातडीने सर्वेक्षण करून मालकी हक्क प्रदान केल्यास मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळेल. सध्या महसूल लोक अदालत आणि महाराजस्व अभियानासारख्या उपक्रमांमुळे या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. तथापि, यासाठी स्थानिक प्रशासन, राजकीय नेतृत्व आणि मच्छिमार समाज यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.
