सिंधुदुर्गच्या शेजारच्या कोल्हापुरात चाललंय तरी काय? तुम्हाला आहे का पत्ता?

 

शिक्षक-पदवीधर निवडणुका बाजूला, गोकुळची सत्ता केंद्रस्थानी! सहकाराच्या राजकारणात प्रतिष्ठेची लढाई नेमकी कशासाठी?

सिंधुदुर्गच्या सीमेपलीकडे असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात सध्या राजकारणाचा एक वेगळाच खेळ रंगताना दिसतोय. राज्याच्या राजकारणात विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांना महत्त्व दिलं जात असताना, कोल्हापुरातील राजकीय नेत्यांचं लक्ष मात्र दुसरीकडेच असल्याची चर्चा आहे. इथं शिक्षक-पदवीधर निवडणुकांपेक्षा गोकुळ दूध संघाच्या सत्तेची गणितं अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याचं चित्र समोर येतंय.

आता तुम्ही म्हणाल, गोकुळ म्हणजे दूध संघ! मग त्यासाठी एवढी धावपळ कशाला? तर कोल्हापूरच्या राजकारणात गोकुळ हे केवळ दूध संकलन, प्रक्रिया आणि विक्री करणारं सहकारी संस्थेचं नाव नाही. गोकुळ म्हणजे सहकार, अर्थकारण, राजकीय प्रभाव आणि ग्रामीण भागातील संपर्क यांची एकत्रित ताकद. त्यामुळेच या संस्थेवरील वर्चस्वासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये चुरस असते.

गोकुळच्या सत्तेसाठी एवढा आटापिटा कशासाठी?

सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असल्याचं सांगितल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या कारभाराला कोल्हापूरच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचं स्थान आहे. दूध उत्पादक, प्राथमिक दूध संस्था, वाहतूकदार, कर्मचारी आणि ग्राहक अशा मोठ्या साखळीशी या संस्थेचे संबंध आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळावरील नियंत्रण म्हणजे केवळ संस्थेच्या कारभारातील सहभाग नव्हे, तर ग्रामीण भागात राजकीय संपर्क आणि प्रभाव टिकवून ठेवण्याचीही संधी.

याच कारणामुळे गोकुळची निवडणूक ही कोल्हापुरातील अनेक नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेची लढाई बनते. कोणाच्या बाजूने किती ठरावधारक आहेत, कोण कोणाला पाठिंबा देणार, कोणत्या गटाची ताकद किती, याची गणितं मांडली जातात. बैठका, मेळावे आणि संपर्क मोहिमा सुरू होतात. या सगळ्या घडामोडींमध्ये राजकीय पक्षांची अधिकृत भूमिका आणि स्थानिक नेत्यांची संस्थात्मक महत्त्वाकांक्षा यांच्यातील सीमारेषाही अनेकदा धूसर होते.

मात्र, गोकुळच्या कारभारातील आर्थिक उलाढाल मोठी आहे म्हणून प्रत्येक व्यवहारात गैरव्यवहार होतो, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ठोस आरोप असतील, तर त्यांना पुराव्यांचा आधार आवश्यक आहे. प्रश्न एवढाच की, इतक्या मोठ्या सहकारी संस्थेच्या सत्तेसाठी राजकीय नेते एवढी ताकद का लावतात आणि त्यातून दूध उत्पादकांच्या हिताला किती प्राधान्य मिळतं?

शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांचं काय?

विधान परिषदेतील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ हे केवळ राजकीय पक्षांच्या प्रतिष्ठेचे विषय नाहीत. शिक्षकांचे प्रश्न, शैक्षणिक धोरणं, रोजगार, पदवीधरांच्या संधी, सरकारी सेवांमधील अडचणी आणि उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता अशा अनेक विषयांशी या निवडणुकांचा संबंध आहे.

अशा निवडणुकांकडे राजकीय नेत्यांनी पुरेसं लक्ष दिलं नाही, तर संबंधित मतदारांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ शकते. कोल्हापुरात गोकुळच्या निवडणुकीला अधिक महत्त्व दिलं जात असल्याची चर्चा खरी ठरत असेल, तर एक प्रश्न उपस्थित होतो—शिक्षक आणि पदवीधरांच्या प्रश्नांवर राजकीय पक्षांची बांधिलकी नेमकी किती आहे?

गोकुळच्या निवडणुकीत विजय मिळवणं नेत्यांसाठी महत्त्वाचं असू शकतं. पण त्या नादात शिक्षक, प्राध्यापक आणि पदवीधर मतदारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्याचा जाबही संबंधित नेत्यांना विचारला जायला हवा.

महायुती असो वा महाविकास आघाडी, गणितं मात्र स्थानिक!

कोल्हापूरच्या राजकारणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथली समीकरणं केवळ मुंबईत ठरत नाहीत. स्थानिक सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दूध संघ, जिल्हा बँका आणि ग्रामपातळीवरील राजकीय संबंध यांचाही त्यावर मोठा प्रभाव असतो.

गोकुळच्या सत्तेसाठी महायुतीतील नेत्यांची एकजूट कितपत टिकते आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष किती एकदिलाने लढतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. कारण विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे राहणारे नेते सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत वेगळी समीकरणं मांडू शकतात. पक्षीय निष्ठेपेक्षा स्थानिक हितसंबंध आणि संस्थेवरील वर्चस्वाची गणितं कधी कधी अधिक प्रभावी ठरतात.

गोकुळनंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचीही जुळवाजुळव सुरू असल्याची चर्चा या राजकीय घडामोडींना आणखी महत्त्व देते. म्हणजेच, कोल्हापूरच्या राजकारणात सहकार क्षेत्र हे केवळ आर्थिक व्यवहारांचं केंद्र नसून सत्तेची समीकरणं ठरवणारं महत्त्वाचं व्यासपीठही आहे.

सिंधुदुर्गने कोल्हापुराकडून काय शिकायचं?

सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर हे भौगोलिकदृष्ट्या जवळचे जिल्हे असले, तरी दोन्हीकडच्या राजकीय आणि आर्थिक प्रश्नांचं स्वरूप वेगळं आहे. मात्र, सहकार क्षेत्राचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम दोन्ही जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा आहे.

सिंधुदुर्गमध्ये दूध व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, आंबा-काजू उत्पादक आणि स्थानिक सहकारी संस्थांना बळकटी देण्याची गरज आहे. अशा वेळी कोल्हापुरातील गोकुळसारख्या संस्थेचा आर्थिक आवाका, तिचं ग्रामीण भागातील जाळं आणि राजकीय प्रभाव यांचा अभ्यास करणं उपयुक्त ठरू शकतं.

पण सहकारी संस्थेचं यश केवळ तिच्या उलाढालीवर किंवा संचालकांच्या राजकीय वजनावर मोजता कामा नये. दूध उत्पादकांना मिळणारा दर, वेळेवर होणारी देयकं, संस्थेची आर्थिक शिस्त, पारदर्शक कारभार आणि सदस्यांचा सहभाग हेही तितकेच महत्त्वाचे निकष आहेत.

गोकुळच्या सत्तेसाठी नेते किती धावपळ करतात, यापेक्षा त्या सत्तेचा दूध उत्पादकांना किती फायदा होतो, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

शेवटी प्रश्न कोल्हापूरच्या राजकारणाचा नाही, प्राधान्यक्रमाचा आहे!

कोल्हापुरात गोकुळची निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणं हा त्या जिल्ह्याच्या सहकार परंपरेचा आणि राजकीय वास्तवाचा भाग आहे. पण शिक्षक-पदवीधर निवडणुकांसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियांना दुय्यम स्थान मिळत असल्याची चर्चा होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

राजकारणात प्रत्येक निवडणुकीची गणितं असतात. प्रत्येक संस्थेचं महत्त्वही वेगळं असतं. मात्र, सार्वजनिक जीवनात कोणत्या प्रश्नाला किती प्राधान्य द्यायचं, यावरून लोकप्रतिनिधींची बांधिलकी दिसून येते.

सिंधुदुर्गच्या शेजारी असलेल्या कोल्हापुरात सध्या गोकुळच्या सत्तेभोवती राजकीय वर्तुळं फिरत असल्याचं चित्र चर्चेत आहे. त्यातून एकच प्रश्न पुढे येतो—सहकाराचं राजकारण नेमकं दूध उत्पादकांच्या हितासाठी, की सत्तेवरील वर्चस्वासाठी?