मालवणच्या विकासाचा प्रश्न आता केवळ राजकारणापुरता राहिलेला नाही. शहरातील प्रलंबित कामे, पाणीपुरवठा, भुयारी गटार योजना, वाहतूक कोंडी, अनधिकृत बांधकामे आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारखे प्रश्न नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले आहेत. या प्रश्नांवर वारंवार पाठपुरावा करूनही अपेक्षित कार्यवाही होत नसेल, तर लोकप्रतिनिधींना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा का लागतो, हा खरा प्रश्न आहे.
स्वातंत्र्यदिनी मालवण नगरपालिकेसमोर नगरसेवक तपस्वी मयेकर यांनी केलेले उपोषण याच प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारे ठरले. सकाळी ९ वाजता सुरू झालेले उपोषण मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांच्या लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. मात्र, आंदोलन स्थगित झाले असले तरी उपस्थित केलेले प्रश्न संपलेले नाहीत.
नळपाणी योजना : कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह?
मालवण शहरासाठी मंजूर नळपाणी योजनेचे काम निविदेतील अटी-शर्तींनुसार होत नसल्याचा आरोप मयेकर यांनी केला आहे. योजनेवर देखरेख करणाऱ्या संस्थेशी संबंधित व्यक्ती आणि ठेकेदार यांच्यात जवळचे नाते असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
हे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे त्याकडे राजकीय आरोप म्हणून दुर्लक्ष करण्याऐवजी प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती नागरिकांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. योजनेची गुणवत्ता, खर्च, कामाची प्रगती आणि देखरेख याबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध झाली तर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.
२० वर्षांची भुयारी गटार योजना
मालवणच्या भुयारी गटार योजनेचा मुद्दा आणखी गंभीर आहे. तब्बल दोन दशके एखादी योजना अपूर्ण राहते, तर त्यामागची कारणे काय आहेत? कामाची मूळ मुदत किती होती? किती निधी मंजूर झाला? किती खर्च झाला? काम किती पूर्ण झाले? ठेकेदाराची जबाबदारी काय होती?
या प्रश्नांची स्पष्ट आणि अधिकृत उत्तरे नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. विकासकामांसाठी निधी खर्च होतो, मात्र त्याचा अपेक्षित परिणाम नागरिकांना मिळत नसेल तर जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे.
देऊळवाडा-भरड रस्ता : वाहतूक कोंडीचा कायमचा प्रश्न
मालवणमध्ये प्रवेश करताना देऊळवाडा ते भरड हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. या मार्गालगतच्या अनधिकृत बांधकामे आणि स्टॉलमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचा मुद्दा मयेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी नियम सर्वांसाठी समान असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही राजकीय दबावाला किंवा हितसंबंधांना बळी न पडता प्रशासनाने अतिक्रमणांबाबत स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने गणेश चतुर्थीपूर्वी अतिक्रमणे हटविण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता या आश्वासनाची अंमलबजावणी कितपत होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दोन कोटींच्या कचरा ठेक्याचा हिशेब?
शहरातील घरोघरी कचरा संकलनासाठी यंदा सुमारे दोन कोटी रुपयांचा ठेका काढण्यात आल्याचा मुद्दाही आंदोलनात उपस्थित करण्यात आला. एवढा मोठा खर्च होत असताना नागरिकांना कचरा व्यवस्थापनात प्रत्यक्ष सुधारणा जाणवते का, हा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे.
ठेकेदार निविदेतील अटींचे पालन करत नसेल, तर त्याच्यावर कारवाई होते का? कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी कोण करतो? बिल मंजूर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कामाची पडताळणी होते का? या प्रश्नांवर प्रशासनाने पारदर्शकता दाखवणे आवश्यक आहे.
लेखी आश्वासन आता कसोटीवर
मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांनी नळपाणी आणि भुयारी गटार योजनांबाबत एका महिन्याच्या आत आढावा बैठका घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. देऊळवाडा-भरड रस्त्यालगतची अतिक्रमणे गणेश चतुर्थीपूर्वी हटविण्याची कार्यवाही केली जाईल, तसेच कचरा संकलनातील तक्रारींच्या आधारे ठेकेदारावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही लेखी आश्वासन देण्यात आले.
म्हणूनच आता आंदोलनाचा पहिला टप्पा संपला असला तरी प्रशासनाची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे.
तपस्वी मयेकरांवर आंदोलनाची वेळ का आली? हा प्रश्न केवळ एका नगरसेवकाचा नाही. शहरातील प्रश्न मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना वारंवार आंदोलन करावे लागते की प्रशासनाकडून नियमितपणे त्यांची दखल घेतली जाते, यावर मालवणच्या कारभाराची गुणवत्ता ठरणार आहे.
आता नागरिकांना आश्वासन नको, प्रत्यक्ष काम हवे आहे.
नळपाणी योजनेचा दर्जा, भुयारी गटार योजनेची स्थिती, अतिक्रमणांवरील कारवाई आणि कचरा व्यवस्थापन—या चारही मुद्द्यांवर प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली तर आंदोलनाचा उद्देश साध्य होईल.
अन्यथा, मयेकर यांनी दिलेला ‘आश्वासन पाळले नाही तर पुन्हा प्रखर आंदोलन’ हा इशारा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
मालवणच्या विकासाचा प्रश्न आता ‘कोणाच्या बाजूने?’ यापेक्षा ‘शहरासाठी काय झाले?’ या प्रश्नावर येऊन ठेपला आहे.
