मालवण मच्छी मार्केटमधील अलीकडील घडामोडी केवळ “अतिक्रमण हटवा” या प्रशासकीय नोटीसपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या शेकडो मच्छीमार महिलांच्या उपजीविकेच्या प्रश्नाला थेट हात घालणाऱ्या आहेत. चार दिवसांपूर्वी नगरपालिका प्रशासनाने बजावलेल्या नोटीसा आणि त्यानंतर उसळलेली नाराजी ही व्यवस्थेतील गंभीर विसंगती अधोरेखित करणारी ठरली आहे.
मालवण मच्छी मार्केटमध्ये आज सुमारे २५० हून अधिक महिलांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र प्रत्यक्षात अधिकृत ओटे केवळ ६९. उर्वरित महिलांनी “कुठे बसायचे?” याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. एका बाजूला मूलभूत सुविधा नसलेली मंडई आणि दुसऱ्या बाजूला कारवाईचा इशारा — हा सरळसरळ अन्याय नाही तर काय?
या महिलांना रोज पहाटेपासून प्रतिकूल परिस्थितीत व्यवसाय करावा लागतो. मंडईला दरवाजा नाही, त्यामुळे मोकाट जनावरांचा त्रास; सीसीटीव्ही नसल्याने चोरीची भीती; स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था; कचरा टाकण्यासाठी ट्रॉली नाही; सांडपाण्याच्या तुंबलेल्या गटारांमुळे दुर्गंधी; पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही आणि संध्याकाळी पुरेशा प्रकाशाअभावी अंधारात व्यवहार — या सर्व समस्यांकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष झाले आहे. अशा परिस्थितीत “अतिक्रमण हटवा” या नोटीसा म्हणजे समस्येवर उपाय नसून जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
अजून गंभीर बाब म्हणजे बाजार कराच्या पावतीवर तारीख आणि अधिकृत शिक्का नसणे. हा निष्काळजीपणा प्रशासनाचा आहे की विक्रेत्यांचा? मात्र जबाबदारी मात्र नेहमीप्रमाणे गरीब, कष्टकरी महिलांवर ढकलली जाते.
भाजपच्या नगरसेविका सौ. अन्वेषा आचरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मच्छीमार महिलांनी नगरपालिकेत धडक देत आवाज उठवला, ही बाब स्वागतार्ह आहे. नगराध्यक्षा सौ. ममता वराडकर यांनी कारवाई न करण्याची ग्वाही देणे हे तात्पुरते दिलासादायक असले, तरी प्रश्न केवळ नोटीसा मागे घेण्यापुरता मर्यादित नाही. मूळ प्रश्न आहे — मालवण मच्छी मार्केटचा नियोजनबद्ध आणि मानवी दृष्टीकोनातून विकास.
मच्छी मार्केट हे अतिक्रमणाचे ठिकाण नाही, तर शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. येथे बसणाऱ्या महिलांपैकी बहुतांश कुटुंबप्रमुख आहेत. त्यांचा व्यवसाय बंद पडला तर संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर येते. त्यामुळे प्रशासनाने आधी सुविधा द्याव्यात, ओटे वाढवावेत, स्वच्छता, पाणी, वीज, सुरक्षा यांची व्यवस्था करावी आणि मग नियमांची अंमलबजावणी करावी — ही साधी पण आवश्यक अपेक्षा आहे.
नगराध्यक्षांनी मच्छी मार्केटच्या नूतनीकरणासाठी एक कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव मांडण्याची घोषणा केली आहे. ती प्रत्यक्षात उतरते की नाही, याकडे आता मच्छीमार महिलांचे लक्ष लागले आहे. कारण या महिलांसाठी हा प्रश्न राजकारणाचा नाही, तर पोटाचा आणि प्रतिष्ठेचा आहे.
आज या महिलांनी संयम राखत संवादाचा मार्ग निवडला आहे. पण जर प्रशासनानेही तितक्याच संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने पावले उचलली नाहीत, तर हा प्रश्न केवळ मच्छी मार्केटपुरता न राहता सामाजिक असंतोषाचे रूप घेऊ शकतो.
मच्छीमार महिलांना कारवाईचा धाक दाखवण्यापेक्षा, त्यांच्या श्रमांना सन्मान देणारी व्यवस्था उभी करणे — हीच खरी लोककल्याणकारी प्रशासनाची कसोटी आहे.
